महिला ठेकेदारों को अब नहीं देना होगा पंजीयन शुल्क

राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर को आसान बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को एक अहम फैसला किया गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा पहली बार ठेकेदारी के लिए पंजीकृत होने वाली मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला ठेकेदारों को पंजीयन शुल्क की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि राज्य शासन के इस निर्णय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमा करने वाली युवा महिलाओं व अन्य महिलाओं को सरकारी कॉन्ट्रेक्टर के रूप में कार्य करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के क्रम में रोजगार संसाधनों के सृजन का जो लक्ष्य रखा गया है उसी कड़ी में एक कदम है।

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